कानून व्यवस्था ठीक होने पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा

नई दिल्ली : कानून व्यवस्था ठीक होने पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा ऐसा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है. शाह ने कहा जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए केंद्र शासित राज्य नहीं बनाया गया है बल्कि कानून व्यवस्था ठीक होने पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा.

गृहमंत्री शाह ने आज को 2018 बैच के 71 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की इस दौरान गृहमंत्री ने यह बात ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही. गृह मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य का दर्जा भी अस्थाई है. फिलहाल वह प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.

गृहमंत्री शाह ने आज को 2018 बैच के 71 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद देश को क्या-क्या फायदे होंगे और इसके लागू रहते क्या क्या नुकसान हुए, इन सब विषयों पर बड़े विस्तार से चर्चा की. आईपीएस अधिकारियों को अमित शाह ने बताया कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों की तुलना में कितना पीछे रह गया. इस दौरान अमित शाह ने 5 ट्रिलियन इकोनामी तक कैसे पहुंचा जाए और उसमें कानून व्यवस्था का क्या महत्व है, इसपर भी भी चर्चा की.

अमित शाह का कहना था कि जम्मू-कश्मीर को हमेशा के लिए केंद्रशासित प्रदेश नहीं बनाया गया है. जैसे ही वहां कानून-व्यवस्था सामान्य होगी पूर्ण राज्य का गठन कर दिया जाएगा. शाह ने कहा कि कुछ लोगों का कहना था कि अनुच्छेद 370 के कारण वहां संस्कृति बची हुई थी. मेरा यह कहना है कि संविधान ने अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों को बचाकर देश का निर्माण करने का कार्य किया है. इसलिए अनुच्छेद 370 की संस्कृति बनाने या बचाने में कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि धारा 370 का सबसे ज़्यादा उपयोग पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया है. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया, बच्चों को हथियार पकड़ा दिए गए और हालात यह हो गये कि मारने वाले भी हमारे और मरने वाले भी हमारे.

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