23 जून 2024 को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर कई वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी मांगों को सरकार इस बजट के जरिए पूरा करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.O का पहला बजट पेश करेंगी। इससे पहले 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में होने वाला हलवा सेरेमनी में वित्त मंत्री ने मंगलवार को सभी अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया। हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट की तैयारी में शामिल अधिकारियों की ‘लॉक-इन’ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये अधिकारी बजट पेश होने के बाद ही वित्त मंत्रालय परिसर से बाहर निकल पाएंगे। 1950 में बजट लीक होने के बाद से इस परंपरा का सख्ती से पालन हो रहा है।
लखपति दीदी को लेकर हो सकती बड़ी घोषणा
निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट को पेश कर लखपति दीदी योजना के बारे में विस्तार से बताया था। यह मोदी सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनती हैं। उनकी दूसरों पर निर्भरता भी खत्म होती है, क्योंकि वह खुद एक लाख से अधिक तक की कमाई करती हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वह 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसके दायरे को और बढ़ा सकती है।
जरूरी चीजें महंगाई की मार से हों दूर
महिलाएं घर संभालती हैं। उनको महंगाई सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि महीने का बजट खराब हो जाता है। उनके बजट का सबसे ज्यादा खर्चा दवाई में जाता है। ऐसे में दवाई पर सब्सिडी मिलने उनको राहत मिलेगी। सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का बजट को बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी।
भारत में महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक सक्षम हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने काफी अच्छी वृद्धि दिखाई है। पुरुषों के स्वामित्व वाले (एमएसएमई) के मुकाबले महिलाओें के नेतृत्व वाले एमएसएमई ने 11 प्रतिशत अधिक महिला कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है। नए रोजगार में से एक-तिहाई अवसर पैदा किए हैं। वहीं, आय में मासिक आधार पर 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और शुद्ध आय 19 प्रतिशत बढ़ा है।
वात्स्यायन ने कहा कि भारत में महिला उद्यमियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने को एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना होगा और उन्हें वित्त, मार्केट, कौशल, नेटवर्क और मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं देनी होंगी।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर बड़े ऐलान कर सकती है. नौकरीपेशा करने वाले लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव कर राहत दे सकती है. स्टैंडक्ड डिडक्शन की रकम को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख सालाना करने पर विचार कर सकती है.
