3100 रुपए प्रति क्विंटल का किसानों को भुगतान,साय कैबिनेट में फैसला: मीसा बंदियों की राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति की मंजूरी के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से नगद धान खरीदी /
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद व लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। श्री साव ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। वहीं, विक्रय धान के एवज में किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित व व्यवस्थित रूप से उपार्जन के लिए सीमांत व लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। ऐसे पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसकी काफी दिनों से मांग चल रही थी।करी के दौरान जिनकी मौत हुई, उनके स्वजन को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम-2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
HighLights
- मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
- सूबेदार, उप निरीक्षक के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट।
- सहकारी समितियों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों को मिलेगा 12 महीने का मानदेय।
कैबिनेट में तय किया गया कि केंद्र सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम की खरीदी होगी। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होलोग्राम मिले। इससे अवैध शराब की पहचान करना आसान हो जाएगा और अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकेगी।
ये भी हुए निर्णय
ग्राम पंचायतों के हर घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन व संधारण नियम 2024 का प्रारूप मंजूर
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम
आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट। दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा के लिए पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति।
औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों व कोर सेक्टर के सीमेंट