One Nation One Subscription Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को “एक राष्ट्र एक सदस्यता” योजना को मंजूरी दे दी. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करना है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन स्वीकृत किया गया है, जो कैलेंडर वर्ष 2025, 2026 और 2027 को कवर करता है!
क्या है ‘One Nation One Subscription’ योजना, जानिए इसके बारे में सबकुछद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रक्रिया का उपयोग करेगी, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि इस पहल से देश भर में शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करके अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.!
एक राष्ट्र एक सदस्यता’ योजना के मुख्य बिंदु
-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना तथा भारत के शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान-उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना है.
-यह पहल सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) जैसे मौजूदा प्रयासों का पूरक बनेगी.
-स्वायत्त यूजीसी अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) द्वारा समन्वित यह योजना, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित 6,300 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को लाभ प्रदान करेगी.
-इस राष्ट्रव्यापी सदस्यता से लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे.
-यह विकासभारत@2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों के अनुरूप है.
-इस पहल से सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल समुदाय को विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार होगा, जिनमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल हैं.
-एएनआरएफ समय-समय पर ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ के उपयोग और इन संस्थाओं के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा.!
जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए अभियान
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग और अन्य मंत्रालय जिनके प्रबंधन में उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं, वे इन संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की उपलब्धता और पहुंच के तरीके के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान सक्रिय रूप से चलाएंगे, जिससे पूरे देश में इस सुविधा का बेहतर उपयोग हो सकेगा. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं द्वारा इस अनूठी सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने स्तर पर अभियान चलाएं.!
