आलोक शुक्ला ने एक सफल सामुदायिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 445,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया। 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, सोमवार को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (सीबीए) के संयोजक आलोक शुक्ला को, मध्य में बहुत घने जंगल के सबसे बड़े सन्निहित हिस्सों में से एक, हसदेव अरंड की रक्षा के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया जाएगा। भारत 170,000 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 23 कोयला ब्लॉक हैं। “आलोक शुक्ला ने एक सफल सामुदायिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 445,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया। जुलाई 2022 में, सरकार ने हसदेव अरण्य में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया, जिनके प्राचीन वन – जिन्हें लोकप्रिय रूप से छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है – भारत में सबसे बड़े अक्षुण्ण वन क्षेत्रों में से एक हैं, ”सोमवार को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के एक बयान में कहा गया है। .एचटी ने क्रिक-इट लॉन्च किया, जो किसी भी समय, कहीं भी, क्रिकेट देखने के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है! 2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को उसके समृद्ध वन क्षेत्र के कारण खनन के लिए “नो-गो” क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन नीति को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण इसे फिर से खनन के लिए खोल दिया गया। सीबीए ने हसदेव अरण्य को खनन मुक्त बनाने के लिए सरकार से मांग करने और दबाव डालने के लिए आदिवासी समुदायों के साथ काम करना जारी रखा। स्थानीय समुदायों के कड़े विरोध के बाद, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में हसदेव जंगलों के लगभग 1700 वर्ग किमी क्षेत्र को खनन मुक्त घोषित करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। अक्टूबर 2022 में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 450 वर्ग किमी के क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया। दस गांवों के 2,000 से अधिक ग्रामीणों के एक विशाल पैदल मार्च के बाद राज्य सरकार को लेमरू को सूचित करने के लिए दबाव डाला गया, जिसमें मांग की गई कि सरकार हसदेव अरण्य की रक्षा करे। शुक्ला ने हसदेव में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उनकी मांगों और विचारों को जनता के सामने रखने के लिए काम किया है, खासकर तब जब इन जंगलों को हटाने और कोयला खनन के लिए क्षेत्र खोलने के लिए केंद्र और बड़े खनन निगमों की ओर से बहुत दबाव था। स्थानीय समुदायों के कड़े विरोध के बाद, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में हसदेव जंगलों के लगभग 1700 वर्ग किमी क्षेत्र को खनन मुक्त घोषित करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। अक्टूबर 2022 में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 450 वर्ग किमी के क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया। दस गांवों के 2,000 से अधिक ग्रामीणों के एक विशाल पैदल मार्च के बाद राज्य सरकार को लेमरू को सूचित करने के लिए दबाव डाला गया, जिसमें मांग की गई कि सरकार हसदेव अरण्य की रक्षा करे। शुक्ला ने हसदेव में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उनकी मांगों और विचारों को जनता के सामने रखने के लिए काम किया है, खासकर तब जब इन जंगलों को हटाने और कोयला खनन के लिए क्षेत्र खोलने के लिए केंद्र और बड़े खनन निगमों की ओर से बहुत दबाव था। समुदाय के निरंतर विरोध के कारण सरकार को सितंबर 2020 में तीन खदानों को सार्वजनिक नीलामी से वापस लेना पड़ा, और अक्टूबर 2021 में 500 ग्रामीणों के साथ राज्य की राजधानी रायपुर तक 10 दिवसीय, 166 मील के विरोध मार्च के बाद, अतिरिक्त 14 खदानों को रद्द कर दिया गया। लेमरू हाथी रिजर्व की अधिसूचना के साथ, हसदेव में 23 कोयला ब्लॉकों में से 17 अब इसके अंतर्गत हैं और कुछ हद तक संरक्षित हैं। “2022 में, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने फैसला किया कि हसदेव में कोई कोयला ब्लॉक नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि पीईकेबी में चल रहे खनन के अलावा किसी अन्य खदान को खोलने की जरूरत नहीं है. तदनुसार, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में लगभग 10% रिजर्व वाले 40 से अधिक नए कोयला ब्लॉकों को डिनोटिफाइड कर दिया था। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, ”शुक्ला ने कहा। “यह भी सच है कि जब लेमरू हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया था, तो परसा सहित तीन महत्वपूर्ण ब्लॉक; परसा पूर्व और केंटे बसन और केटे एक्सटेंशन और तारा को छूट दी गई थी और इसलिए खनन की अनुमति दी गई थी, ”शुक्ला ने कहा। एचटी ने 30 जून, 2023 को बताया कि अक्टूबर 2021 से, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली परसा कोयला खदान को अंतिम मंजूरी दे दी, तब से खनन पर एक अनौपचारिक रोक लगा दी गई है क्योंकि हरिहरपुर, साल्ही और फतेहपुर के गांव निवासी हसदेव का कहना है कि उन्होंने इसके लिए 841 हेक्टेयर (हेक्टेयर) वन भूमि के डायवर्जन के लिए कभी सहमति नहीं दी – वन भूमि में खनन की अनुमति देने से पहले प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम।

रायपुर। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की शुरुआत की है। इसके द्वारा रेलवे उपभोक्ताओं के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है यह कार्गो टर्मिनल देश की गति प्रगति में बहुत सहायक होते हैं। इसी कड़ी में रायपुर रेल मंडल द्वारा पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार द्वारा किया गया इस अवसर पर रायपुर रेल मंडल के परिचालन, वाणिज्य संकेत एवं दूरसंचार, इंजीनियरिंग टी आर डी विभागों के वरिष्ठ शाखा अधिकारी भी उपस्थित रहे । रायपुर रेल मंडल का पहला कार्गो टर्मिनल जे के लक्ष्मी सीमेंट अहिरवार से रश्मि सीमेंट खड़गपुर के लिए रवाना किया गया इसमें किलिंकर लोड कर रैक रवाना किया गया। इससे रायपुर रेल मंडल द्वारा किए जाने वाले माल लदान में वृद्धि होगी, रायपुर रेल मंडल के राजस्व में वृद्धि होगी साथ ही रायपुर रेल मंडल को लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक नया केंद्र मिल गया है। जहां से अन्य फ्रेट कस्टमर भी अपना सामान भेज सकेंगे।

Korba Lok Sabha Seat: छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट पर चुनाव रोचक मोड़ पर आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। यहां कांग्रेस की ‘भाभी’ का मुकाबला रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र में दो प्रमुख महिला नेताओं, कांग्रेस की ‘भाभी’ ज्योत्सना महंत और भाजपा की ‘दीदी’ सरोज पांडे के बीच चुनावी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर के लिए मंच तैयार है। 2019 में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतने वाली ज्योत्स्ना महंत फिर से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, जो सरोज पांडे को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। बता दें, कि दुर्ग से ताल्लुक रखने वाली सरोज पांडे पहले राज्यसभा में सांसद रह चुकी हैं और अब कोरबा में उनके प्रवेश को लेकर बाहरी लोगों की चुनौती है। वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और 2008 में दुर्ग के वैशाली नगर से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में वह भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव हैं। दूसरी तरफ ज्योत्सना महंत हैं, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विपक्ष के नेता चरणदास महंत की पत्नी हैं। ‘भाभी’ के नाम से मशहूर, वे कोरबा से मौजूदा सांसद हैं। उनके पति भी 2009 में सांसद चुने गए थे, जब 2008 में परिसीमन के बाद कोरबा लोकसभा सीट बन गई थी। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो चरणदास को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले वे अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

यपुर: छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जापान में एशियाई चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में 10 स्थान हासिल किए । जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुष्टि की गई है कि 24 से 31 जुलाई, 2024 तक जापान के कावासाकी में होने वाली आगामी एशियाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के शीर्ष दस खिलाड़ियों को भारतीय जंप रोप टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है । भारतीय जम्प रोप टीम रोस्टर में छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जैसे राजदीप सिंह हरगोत्रा, रितिक वर्मा, गोपेश चंदानी, आयुष सोनी, हर्ष मानिकपुरी, हिमांशु मानिकपुरी, हिमांशु कश्यप, युवराज साहू, रुद्र दत्त और भावेश सिन्हा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से दस खिलाड़ियों के चयन का निर्णय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को माना गया है। राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के जंप रोपर्स ने शानदार 15 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ जंप रोप एसोसिएशन के सचिव अखिलेश दुबे के मुताबिक यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है कि राज्य से काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा, “38 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ से शीर्ष दस खिलाड़ियों को चुना गया है। एशियाई चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए पांच खिलाड़ियों के साथ हरियाणा भी उनके पीछे है।” राज्य के खिलाड़ियों के समर्थन में जर्मन आधारित कंपनी क्लस्टरिक्स की भागीदारी खुशी का स्रोत है। इसने इस बार खर्चों को कवर करने के लिए कदम बढ़ाया है, वैश्विक लागत नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन, एआई डेटा विश्लेषण और सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो के लिए अनुकूलन के लिए परिष्कृत उपकरण पेश किए हैं। जैसा कि प्रवक्ता ने बताया, इन उपकरणों का उद्देश्य संगठनात्मक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाना है।