जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य बातें: कंपोजिशन स्कीम के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों से किराए पर लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को जीएसटी से छूट

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यवसायों के लिए एक सरलीकृत कर प्रणाली है, जो जटिल प्रक्रियाओं से राहत प्रदान करती है। यह ब्लॉग इसकी विशेषताओं, पात्रता मानदंडों और कर दरों पर विस्तार से चर्चा करेगा, जिससे आपके लिए इस योजना को समझना और अपने व्यवसाय के लिए इसका उपयोग करना आसान हो जाएगा।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है?

कंपोजिशन स्कीम सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों को दी जाने वाली एक सरलीकृत कर योजना है। इस योजना के तहत, पात्र व्यवसाय नियमित जीएसटी फाइलिंग की जटिलताओं से निपटने के बजाय अपने टर्नओवर के आधार पर एक निश्चित दर पर कर का भुगतान कर सकते हैं । कंपोजिशन स्कीम का उद्देश्य छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करना और उन्हें कर भुगतान की अधिक सरल विधि प्रदान करना है।

कंपोजिशन स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है?

जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के करदाताओं द्वारा उठाया जा सकता है:

• लघु व्यवसाय: ऐसे व्यक्ति, साझेदारी या कोई अन्य संस्था जो सामान बेचती है और जिसका वार्षिक कारोबार एक वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75 लाख रुपये) तक है।
• सेवा प्रदाता (रेस्तरां को छोड़कर): व्यक्ति, साझेदारी या कोई अन्य संस्था जो सेवाएं प्रदान करती है (रेस्तरां को छोड़कर) और जिसका एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये तक है।
• कंपोजिशन स्कीम का विकल्प कौन नहीं चुन सकता?
• अंतर-राज्यीय आपूर्तिकर्ता: जो व्यक्ति विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, वे जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
• विशिष्ट वस्तुओं के निर्माता: जीएसटी परिषद कंपोजिशन स्कीम के लिए एक बहिष्करण सूची बनाए रखती है, जिसमें कुछ विनिर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यह सूची वस्तुओं की प्रकृति पर आधारित है।
• आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति: आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति * के रूप में पंजीकृत व्यक्ति , जिन्हें अस्थायी अवधि के लिए  जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता होती है , वे कंपोजिशन स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।
• अनिवासी व्यक्ति: जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं है।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) एकत्र करने वाले व्यक्ति: पहले, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले और TCS एकत्र करने वाले व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के लिए पात्र नहीं थे। हालाँकि, 1 अक्टूबर, 2023 से यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।