कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने स्थानीय लोगों के लिए 100 आरक्षण संबंधी पोस्ट हटाई
निजी कंपनियों में समूह-सी और डी के पदों के लिए कर्नाटकवासियों को शत प्रतिशत आरक्षण मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रवधान को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।
Karnataka Reservation: मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. उन्होंने कहा, ‘मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई.’ विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में गुरुवार को पेश किया जाएगा.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी लागू
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में एक जुलाई, 2022 से मूल वेतन में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. वेतन और पेंशन में संशोधन, इस साल एक अगस्त से लागू होगा और मकान किराया भत्ते में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
कर्नाटक में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी में 100 प्रतिशत का कोटा तय करके सिद्धारमैया सरकार फंस गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए एक पोस्ट किया था। आज उन्होंने अपने पोस्ट डिलीट कर लिया है। इस सबके बीच श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया है प्राइवेट नौकरियों में 50% और 70% ही स्थानीय लोगों के लिए कोटा रहेगा।
