गर्मी की छुट्टियों के दौरान सात सप्ताह के ब्रेक के बाद, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 8 जुलाई को फिर से खुल रहा है। कोर्ट खुलने के साथ ही कई मामलें ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं और उनकी सुनवाई होनी है।
इनमें नीट, यूजी परीक्षा, ईडी मामले में गिरफ्तारी रद्द करने की केजरीवाल की याचिका, हाथरस भगदड़, बिहार के ढह रहे पुल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर संविधान पीठ के फैसले, भ्रामक विज्ञापनों पर सुनवाई और कुछ नामों, नये आपराधिक कानूनों में वैवाहिक बलात्कार को छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट न्यू क्रिमिनल लॉ में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिका सहित अन्य मामलों पर भी सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।
नीट यूजी पेपर लीक : जैसे ही भारत की शीर्ष अदालत फिर से खुलेगी, हजारों छात्रों की उम्मीद है कि नीट-यूजी की याचिका पर सुनवाई पर होगी। छात्रों ने मामले में पुनर्परीक्षा की मांग की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं के एक बैच। पर सुनवाई करने वाली है। नीट-यूजी 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित किया गया था और लगभग 24 लाख उम्मीदवार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। रिजल्ट आने के बाद पूरी परीक्षा फिलहाल विवादों में है।
हाथरस भगदड़ :उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर वकील विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
सीएम केजरीवाल का मामला : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी मामले में अपनी गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की याचिका दायर की है। केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के तहत ती प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में अपना फैसला सुना सकता लिए है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बिहार में ढह रहे पुलों पर ! होगी सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ।में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार सरकार को सभी मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों के निर्माण की हाईलेवल ऑडिट करने की मांग की गई है। बारिश से प्रभावित राज्य में पिछले 15 दिनों में 11 पुल ढह गए।
बिहार सरकार का आरक्षण मामला : बिहार सरकार द्वारा आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
