पुणे (महाराष्ट्र): एनसीपी (शरद चंद्र पवार) नेता सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि भाजपा ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को खत्म करने के उद्देश्य से बारामती लोकसभा सीट पर उनके खिलाफ उनकी भाभी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने की साजिश रची है। पुणे में एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में, सुश्री सुले ने कहा, “मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता और नीतियों के खिलाफ है। आपने मुझे पिछले 18 वर्षों से राजनीति में देखा है; मैंने कभी किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। “ सुश्री सुले ने कहा कि सुनेत्रा पवार उनके “बड़े भाई की पत्नी हैं और बड़ी भाभी को माँ माना जाता है। यह भाजपा की गंदी राजनीति है। सुनेत्रा पवार, मेरे बड़े भाई की पत्नी होने के नाते, परिवार में “वाहिनी” (मराठी में) बड़ी भाभी के रूप में एक विशेष स्थान रखती हैं और वह मेरे लिए एक माँ तुल्य हैं, लेकिन वह सिर्फ परिवार में दरार पैदा करने के लिए मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, और इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। यह बीजेपी की साजिश है, जिसका उद्देश्य पवार साहब (शरद पवार) का नाम खत्म करना है; उनके पास कुछ नहीं है निर्वाचन क्षेत्र के विकास आदि के साथ काम करें,” उन्होंने कहा। इस बीच, बारामती सीट के लिए ग्रैंड अलायंस की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा, “आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को धन्यवाद देना चाहती हूं।” , डिप्टी सीएम देवेन्द्र फड़णवीस और अजित पवार मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए।” राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पुणे जिले की बारामती सीट महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गई है, जिससे यह ‘पवार बनाम पवार’ प्रतियोगिता में बदल गई है। बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1960 के दशक से शरद पवार का गढ़ रहा है, अजीत पवार 1991 से बारामती से एक सफल विधायक रहे हैं, 2019 के चुनावों में महत्वपूर्ण जीत के साथ और कहा जाता है कि इंदापुर की विधान सभा सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव था, दौंड, पुरंदर, भोर और खड़कवासला, जो बारामती लोकसभा के अंतर्गत आते हैं।सुप्रिया सुले तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि सुनेत्रा पवार इस चुनाव से अपनी राजनीतिक शुरुआत करेंगी। “

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामल में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। अब जब सु्प्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है तो ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश  सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के ‘नमाज’ पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा ‘पूजा’ की पेशकश तक ही सीमित है। ‘तहखाना’ क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को ज्ञानवापी परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि दोनों समुदाय ‘पूजा’ और ‘नमाज’ अदा कर सकें। हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी  जानकारी दे दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की ‘पूजा’ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है।  बता दें कि वाराणसी की अदालत के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी और जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसपर सर्वोच्च न्यायलय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

  सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में पोस्टल-बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में संशोधन कियअभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र थे. यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा ह…चुनाव आयोग (ईसी) के नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार, देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स की संख्या 1.85 करोड़ है. वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट की सुविधा देने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में संशोधन किया गया है.  कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में इससे पहले हुए संशोधन के माध्यम से, चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी थी. बता दें कि चुनाव संचालन नियम 27ए के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सैन्यकर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंगसे वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है.